Nowe kryteria wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa śląskiego
W dniu 17 stycznia 2022 r. Wojewoda Śląski wydał zarządzenie w sprawie ustalenia kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa śląskiego (zarządzenie nr 13/22).
Zarządzenie to zawiera nowy (rozszerzony) katalog zawodów i rodzajów pracy, w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga uprzedniego uzyskania informacji starosty oraz sytuacje, w których zezwolenie na pracę może być wydane na okres krótszy niż wnioskowany.
Zawody oraz rodzaje pracy zwolnione z obowiązku uwzględnienia informacji starosty dla wniosków składanych na terytorium województwa śląskiego:
Sytuacje, w których zezwolenie na pracę może być wydane na okres krótszy niż we wniosku (nie dłuższy niż 12 miesięcy):
- podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi, który składa wniosek, prowadzi działalność gospodarczą nie dłużej niż rok na dzień składania wniosku;
- podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi, który składa wniosek, posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie województwa śląskiego nie dłużej niż rok na dzień składania wniosku;
- wniosek dotyczy wydania zezwolenia na pracę, o którym mowa w art. 88 pkt 3 i 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (praca u pracodawcy zagranicznego), w przypadku gdy podmiot zatrudniający cudzoziemca prowadzi działalność gospodarczą przez okres nie dłuższy niż rok lub cudzoziemiec jest oddelegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do podmiotu, który prowadzi działalność gospodarczą nie dłużej niż rok lub podmiotu, który posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie województwa śląskiego nie dłużej niż rok;
- wniosek dotyczy cudzoziemca pełniącego funkcję w zarządzie podmiotu, który na dzień złożenia wniosku nie spełnia wymogów wymienionych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a który wykaże posiadanie środków lub prowadzenie działań pozwalających na spełnienie w przyszłości tychże wymogów.
Sytuacje, w których organ wydaje zezwolenie na pracę na okres krótszy niż we wniosku (nie dłuższy niż 18 miesięcy):
- podmiot powierzający wykonywanie pracy występuje jako agencja pracy tymczasowej.
Zarządzenie weszło w życie 2 lutego 2022 r.
Latest Posts
Po co zawierać Memorandum of Understanding?
Memorandum of Understanding (dalej jako MoU) to dokument, który nie ma w prawie polskim definicji legalnej. Przyjmuje się, że jest to dokument, opisujący...
Planowane zmiany zasad zatrudniania cudzoziemców
Zgodnie z najnowszą wersją projektu ustawy o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14...